धार से बड़ी खबर: अत्याचार पीड़ितों को राहत राशि के लिए 2.09 करोड़ की मांग, विधायक ने सरकार को लिखा पत्र
मध्यप्रदेश।
डॉ. हिरालाल अलावा, विधायक मनावर (क्षेत्र क्रमांक 199) ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों में राहत राशि के भुगतान को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर तत्काल धनराशि जारी करने की मांग की है।
पत्र के अनुसार, जिला धार में अत्याचार निवारण अधिनियम एवं अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकृत मामलों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बाद भी कई प्रकरणों का भुगतान लंबित है। सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग के पत्र के हवाले से बताया गया है कि 31 मार्च 2026 तक स्वीकृत मामलों के लिए 209.76 लाख रुपये (लगभग 2.09 करोड़ रुपये) की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।
विधायक ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि राशि के अभाव में मृत्यु, बलात्कार, लज्जाभंग जैसे गंभीर मामलों के पीड़ितों और उनके आश्रितों को सहायता राशि नहीं मिल पा रही है, जिससे सामाजिक न्याय व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि उक्त राशि तत्काल जारी की जाए, ताकि लंबे समय से प्रतीक्षारत पीड़ित परिवारों को राहत मिल सके। साथ ही, इस विषय में की गई कार्रवाई से अवगत कराने का भी अनुरोध किया गया है।
यह मुद्दा न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि संवेदनशील मामलों में त्वरित सहायता की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर कितनी शीघ्रता से कदम उठाती है।
