रीवा ब्यूरो चीफ शुभम तिवारी
*शासकीय तालाब से अतिक्रमण हटाने प्रशासन सख्त
भूमिहीन परिवारों के लिए वैकल्पिक प्लॉट का चिन्हांकन*
रीवा- जिले के गुढ़ तहसील अंतर्गत पुरष पंचायत में शासकीय तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यायालय के निर्देश के बाद राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। इस दौरान गुढ़ तहसीलदार अरुण यादव स्वयं मौके पर मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई की निगरानी करते हुए अभियान की कमान संभाली।
जानकारी के अनुसार, पिछले कई वर्षों से शासकीय तालाब की भूमि पर कुछ भूमिहीन गरीब परिवारों द्वारा मकान बनाकर निवास किया जा रहा था। इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए थे।
न्यायालय के आदेश के पालन में राजस्व विभाग की टीम गुढ़ पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन के सामने अपनी समस्या रखते हुए मांग की कि उन्हें रहने के लिए अन्य शासकीय भूमि पर शासन की योजनाओं के तहत प्लॉट उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनके परिवारों का जीवन प्रभावित न हो।
भूमिहीन परिवारों की स्थिति को देखते हुए तहसीलदार अरुण यादव ने मानवीय पहल करते हुए अन्य स्थान पर शासकीय भूमि के प्लॉट चिन्हांकन की प्रक्रिया शुरू करवाई। साथ ही अतिक्रमणकारियों को निर्देश दिए गए कि वे शीघ्र ही शासकीय तालाब की भूमि खाली करें। तहसीलदार ने बताया कि चिन्हांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शासन की योजनाओं के तहत भूमिहीन परिवारों को रहने योग्य भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रशासन की इस पहल का भूमिहीन परिवारों ने भी स्वागत किया और अपने मकानों को खाली करने के लिए कुछ समय की मांग की। उन्होंने आश्वासन दिया कि चिन्हित वैकल्पिक व्यवस्था होने के बाद वे अतिक्रमण वाली भूमि खाली कर देंगे।
प्रशासन का कहना है कि शासकीय तालाब की भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और न्यायालय के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से एक ओर तालाब संरक्षण का रास्ता साफ हुआ है, वहीं दूसरी ओर भूमिहीन परिवारों को वैकल्पिक व्यवस्था देकर मानवीय पहल भी दिखाई गई है।
