भोपाल, 2 फरवरी 2025:
मध्यप्रदेश सरकार के विकास आयुक्त कार्यालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत आवास प्लस सर्वे 2024 के माध्यम से स्थाई प्रतीक्षा सूची में पात्र परिवारों के नाम जोड़ने के लिए एक नया निर्देश जारी किया है। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की आवास योजनाओं को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी योग्य परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित न रहे।
क्या है आवास प्लस सर्वे 2024?
आवास प्लस सर्वे 2024 का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्थाई प्रतीक्षा सूची में उन परिवारों के नाम जोड़ना है जो पहले आवास योजना से बाहर रह गए थे। इसे सुनिश्चित करने के लिए एक अद्यतन प्रक्रिया को लागू किया जाएगा, जिसमें आवास प्लस 2018 की सूची को संशोधित किया जाएगा। इस संशोधन में विशेष रूप से उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जो विभिन्न मानदंडों के अनुसार पात्र होते हैं।
संशोधित बहिष्करण प्रक्रिया
सरकार ने इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बहिष्करण मानदंडों में बदलाव किया है। अब, उन परिवारों को सूची से बाहर किया जाएगा जो निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते हैं:
1. पक्के मकान: जिन परिवारों के पास पक्की छत और/या पक्की दीवार वाले मकान हैं, वे बाहर किए जाएंगे।
2. दो या अधिक कमरे वाले मकान: जिन परिवारों के पास 2 या उससे अधिक कमरे वाले मकान हैं, वे भी सूची से बाहर होंगे।
3. स्वचालित वाहन: अगर परिवार के पास मोटर चालित तीन या चार पहिया वाहन है, तो वे पात्र नहीं माने जाएंगे।
4. मशीनीकृत कृषि उपकरण: जिन परिवारों के पास मशीनीकृत कृषि उपकरण हैं, जैसे ट्रैक्टर या अन्य उपकरण, वे भी इस सूची से बाहर होंगे।
5. किसान क्रेडिट कार्ड: यदि किसी परिवार के पास 50,000 रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड है, तो वह परिवार पात्र नहीं होगा।
6. सरकारी कर्मचारी: अगर परिवार में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है, तो उस परिवार को बाहर कर दिया जाएगा।
7. स्व-रोजगार: जिन परिवारों के पास सरकारी पंजीकरण वाले गैर-कृषि उद्यम हैं, वे भी सूची से बाहर होंगे।
8. उच्च आय: अगर परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे अधिक है, तो उसे पात्र नहीं माना जाएगा।
9. आयकर भुगतान: जिन परिवारों द्वारा आयकर का भुगतान किया गया है, वे भी इस सूची से बाहर हो जाएंगे।
10. भूमि स्वामित्व: जिन परिवारों के पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि, या 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि का स्वामित्व है, वे भी पात्र नहीं होंगे।
कार्यवाही का समयसीमा
इस संशोधित प्रक्रिया को जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश दिया गया है। विकास आयुक्त कार्यालय ने यह सुनिश्चित करने की बात कही है कि 31 मार्च 2025 तक सभी पात्र परिवारों का सर्वेक्षण और उनका नाम स्थाई प्रतीक्षा सूची में जोड़ने का काम पूरा हो जाए।
यह कदम क्यों उठाया गया?
प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पक्के मकान प्रदान करना है। यह योजना सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, जो ग्रामीण भारत में जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद कर रही है। ऐसे में आवास प्लस सर्वे 2024 के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठाएं और कोई भी पात्र परिवार बाहर न रह जाए।
निष्कर्ष
इस कदम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को और अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने और काम को समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
सभी जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि इस सर्वेक्षण में कोई भी पात्र परिवार छूट न जाए।