मध्य प्रदेश सरकार का राजस्व महाअभियान 3.0
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए राजस्व महाअभियान 3.0 की शुरुआत की है। इस अभियान को 15 नवंबर को हर झंडी दिखाई गई। इसके तहत राजस्व विभाग से जुड़ी किसानों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ताकि किसानों को कृषि और सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।
मुख्य उद्देश्य और प्रक्रिया:
1. समस्याओं का समाधान: राजस्व महाअभियान 3.0 के तहत नई और पुरानी दोनों तरह की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। किसान अपनी नामांतरण, खसरे, और बटांकन जैसे मामलों का त्वरित निपटारा करवा सकते हैं। साथ ही, किसानों के भूमि रिकॉर्ड को भी सही किया जाएगा।
2. पीएम किसान सम्मान निधि योजना: इस अभियान के दौरान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिन किसानों का नाम योजना से छूट गया था, उन्हें फिर से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, सत्यापन के दौरान गलत पाए गए लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे।
3. KYC और सत्यापन प्रक्रिया:
पीएम किसान खाते की KYC प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
किसानों का सत्यापन OTP के माध्यम से ऐप या पोर्टल पर किया जाएगा।
सीएससी केंद्रों पर जाकर किसान बायोमेट्रिक सत्यापन करा सकेंगे।
पीएम किसान ऐप के माध्यम से फेस रिकग्निशन से सत्यापन किया जाएगा।
4. खसरा और नक्शे में सुधार: अभियान के दौरान, गांव के नक्शे में खसरा बटांकन सूची के आधार पर पटवारी और तहसीलदार नक्शे में सुधार करेंगे। इसके लिए भू-लेख पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी खसरों को बंदोबस्त रिकॉर्ड और वर्तमान खसरा नक्शे के आधार पर सही किया जाएगा। इसके बाद, आवेदक अपने खसरे को आधार से लिंक कर सकते हैं, और प्रक्रिया समाप्त होने के बाद लेखपाल द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
पूर्वी अभियान की सफलता और वर्तमान योजना: पिछले राजस्व महाअभियान में 80 लाख मामलों का निपटारा किया गया था। वर्तमान अभियान में शेष मामलों का निपटारा करने की योजना है।
मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के अनुसार, इस अभियान से हर किसान को अपनी राजस्व से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिलेगा, जिससे उन्हें अपनी खेती और सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त होगा।
इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के किसानों को सरल, शीघ्र और प्रभावी तरीके से समाधान प्रदान करना है, ताकि वे अपनी खेती में सुधार कर सकें और सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ उठा सकें।
