मध्यम वर्ग को राहत व भारत की अर्थव्यवस्था को ताकत देने वाला बजट – राव उदय प्रताप सिंह
बजट से सशक्त होंगे गरीब अन्नदाता युवा व नारी शक्ति – राव उदय प्रताप सिंह
नरसिंहपुर । भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय नरसिंहपुर में केन्द्रीय बजट 2025 – 26 को लेकर प्रेस वार्ता सम्पन्न हुई प्रेस वार्ता केबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह भाजपा जिलाध्यक्ष रामस्नेही पाठक, जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति काकोडिया, विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल, जिला महामंत्री डॉ.हरगोविन्द पटेल, ठाकुर राजीव सिंह, नंदकिशोर ठाकुर, नगर पालिका अध्यक्ष नीरज महाराज, जिला मीडिया प्रभारी अभिनव शर्मा, नगर अध्यक्ष अंशुल नेमा की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा बजट में गरीब अन्न दाता युवा व नारी शक्ति के कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु बजट में घोषणाएं की गई है इस बजट में पुरानी योजनाओं को चालू रखा गया है वहीं नई योजनाओं के द्वारा समाज को नई गति प्रदान की जावेगी। बजट में प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखकर घोषणाएं एवं उपलब्धियां इस प्रकार है
मध्यम वर्ग को राहत व अर्थव्यवस्था को ताकत देने वाला बजट,
भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की समस्त देशों में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के विकास और संरचनात्मक सुधारों ने अंतरराष्ट्रीय जगत का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया है। गरीब युवा अन्न दाता व नारी शक्ति पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कार्य प्रस्तावित किए गए है। मान.मोदी जी ने राष्ट्र निर्माण में मध्यम वर्ग के योगदान की शक्ति को पहचाना है। इसी कारण उन्होने समय समय पर मध्यम वर्ग के कंधों से कर का बोझ कम किया है। इसी क्रम में उन्होने पहले 2.50 लाख फिर 2019 में 5 लाख 2023 में 7 लाख और वर्तमान में 12 लाख तक की आय को कर मुक्त कर मध्यम वर्ग बहुत बड़ी राहत प्रदान करने का कार्य किया है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख की आय वालों को सालाना 80 हजार, 16 लाख तक 50 हजार, 18 लाख तक 70 हजार, 20 लाख तक 90 हजार, 25 एवं 50 लाख तक 1 लाख 10 हजार रूपये का सालाना लाख (बचत) होगी। वर्तमान समय में आयकर दाताओं की परिशानियों को समझते हुए नया आयकर विधेयक संसद में पेश किया गया है जो वर्तमान समय अनुसार प्रासंगिक है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऋण सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई है। स्टार्टप के लिए ऋण सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ की गई है।
बजट में गरीबों के सशक्तीकरण पर जोर’
श्री सिंह ने कहा कि गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं कितनी प्रभावी रही हैं, इसका अंदाज इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। दुनिया के अन्य देश इसका अध्ययन कर रहे हैं। मोदी सरकार के नए बजट में भी गरीबों के सशक्तीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। कोविड में शुरू की गई 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त राशन योजना को चालू रखा गया है। आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त उपचार के अलावा 200 जिला अस्पतालों में डे केयर सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। गिग वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से हितलाभ दिये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ नए घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए बजट में 78 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना में छोटे कारीगरों के लिए 5100 करोड़ का बजट रखा गया है।
कृषि और किसानों का कल्याण मोदी सरकार का लक्ष्य
अन्नदाता तथा कृषि को लाभ का व्यापार बनाने के लिए मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। नए बजट में पीएम धन धान्य योजना शुरू की गई है, जिसका लाभ देश के 100 जिलों के 1.70 करोड़ लोगों को मिलेगा। यूरिया की उपलब्धता के लिए असम में तीन प्लांट लगाए जा रहे हैं। दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए योजना शुरू की जा रही है, वहीं बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कॉर्ड पर लोन की लिमिट को पांच लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। मछली पालन और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वहीं, किसानों के लिए डिजिटल एग्री मिशन शुरू किया जा रहा है, जिसमें किसानों की डिजिटल आईडी बनाई जाएगी। इससे उन्हें अपनी उपज कहीं भी बेचने में आसानी होगी तथा बड़ी संख्या में युवाओं को रेजगार भी मिलेगा। पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए गोकुल मिशन शुरू किया जा रहा है तथा एग्री इन्फ्रा फंड का प्रावधान भी किया जा रहा है।
सशक्त हो रहीं नारीशक्ति
नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए जो कदम उठाए हैं, उनके चलते महिलाएं लगातार सशक्त और सक्षम बन रही हैं। महिलाओं के रोजगार, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित योजनाओं के लिए 12.5 हजार करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। उज्जवला योजना में 10.33 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं देश में 91 लाख स्वसहायता समूह हैं, जिनसे जुड़कर 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। स्व सहायता समूह, ड्रोन दीदी और लखपति दीदी जैसी योजनाएं महिला सशक्तीकरण में बड़ी भूमिका निभाएंगी।
युवाओं के सर्वांगीण विकास का प्रयास
मोदी सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उनमें शोध के प्रति रुचि जागृत करने देश के 50 हजार स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनाए जा रहे हैं। भारत नेट के अंतर्गत 2.5 लाख पंचायतों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में मेडिकल एजुकेशन में 10 हजार सीटें हैं जिसे 75 हजार करने का लक्ष्य है। युवाओं में शोध को बढ़ावा देने के लिए पीएम रिसर्च फैलोशिप योजना शुरू की गई है। कौशल विकास के द्वारा युवाओं को स्किल्ड बनाया जा रहा है, जिससे बेरोजगारी घटी है, वहीं कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ी है। स्टार्टअप के लिए लोन की सीमा 10 करोड़ तक बढ़ाई गई है और ब्याज रहित लोन के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। नए बजट में खेलो इंडिया के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिससे युवाओं एवं खिलाड़ियों में प्रोत्साहन होता रहे। जिस कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
दो साल में 40 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे
श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेजों के टेंडर हो गए हैं, आठ मेडिकल कॉलेज लाइन में हैं। अगले दो वर्ष में मध्यप्रदेश में करीब 40 मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो जाएंगे। कैंसर की गंभीरता को समझते हुए केन्द्र सरकार ने इसकी रोकथाम हेतु इस बजट में प्रावधान किए गए है जिसमें डे-केयर सेंटर खुलने से कैंसर का प्रारंभिक स्टेज में ही इलाज हो सकेगा और लोगों को गंभीर बीमारी से बचाया जा सकेगा।
गिग वर्कर की पहचान
पिछले कई वर्षों से देश के प्रत्येक शहर में असंगठित रूप से कार्य करने वाला गिग वर्कर एक नए वर्कफोर्स के रूप में उभरा है जिसकी जरूरतों को पहचानते हुए मोदी जी ने 1 करोड़ गिग वर्करों को पहचान कर उन्हें परिचय पत्र प्रदान करना व ई श्रम पोर्टल पर पंजिकरण के साथ ही आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान की जावेगी।
पर्यटन से रोजगार
पर्यटन क्षेत्र देश में सर्वाधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने वाला है। इस हेतु पर्यटन क्षेत्र से जुड़े युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जावेगी जिससे वे अधिक कुशलता के साथ इस क्षेत्र में कार्य कर सके साथ ही होम स्टे कराने वाले व्यक्तियों के लिए मुद्रा ऋण उपलब्ध कराया जावेगा एवं पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ई वीेजा योजना शुरू की जावेगी।
इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता एवं मीडिया जगत के पत्रकार बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।